परिषद्का कुनै सदस्यले परिषद्को उद्देश्य र हित अनुकूल काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ।